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सिंधु जल समझौता क्या है ? क्या पाकिस्तान समझौता तौड ने के बाद बर्बाद हो जाएगा ? #currentguruji #MFN#pulwama_attack #currentguruji #currentaffairs #delhipolice #police #ssc #railway #BANKPOTTER #indus_waters_treaty

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Gst क्या है सम्पूर्ण विश्लेषण Gst से आए question के साथ आपका सहयोग और मार्गदर्शन मेरे लिए अपेक्षित रहेगा धन्यवाद

#currentguruji #article35A #धारा370 #धारा35A #article35A #article370 #currentguruji #currentaffairs अनुच्छेद 35A क्या है? अनुच्छेद 35A संविधान में शामिल प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जायेगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा. अनुच्छेद 35A में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नही दी जा सकती है. अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है. इसके तहत दिए गए अधिकार 'स्थाई निवासियों' से जुड़े हुए हैं. इसका मतलब है कि j& K राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे. अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में कब जुड़ा? अनुच्छेद 35A,14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया. अनुच्छेद 35A में मुख्य प्रावधान क्या हैं? 1. यह अनुच्छेद किसी गैर कश्मीरी व्यक्ति को कश्मीर में जमीन खरीदने से रोकता है. 2. भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू & कश्मीर का स्थायी निवासी नही बन सकता है और इसी कारण वहां वोट नही डाल सकता है. 3. अगर जम्मू & कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं. साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं. 4. यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इस अनुच्छेद के लागू होने के कारण भारत के लोगों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया जबकि पाकिस्तान से आये घुसपैठियों वर्तमान में इसे हटाने की मांग क्यों हो रही है? 1. इसे हटाने के लिए पहली दलील यह है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया था.

आर्थिक आधार पर आरक्षण गलत / सही सम्पूर्ण परिचर्चा 103वा_संविधान_संशोधन_2019 #कैबिनेट #आरक्षण #आरक्षण किसको कितना मिलेगा व कब मिलेगा 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 #10%reservation #sc_st_obc #reservation #supreme_court_on_economic_reservation